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देहरादून, 12 सितम्बर (आईएएनएस)। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार-उधमसिंह नगर-बरेली राजमार्ग (एनएच-74) मुआवजे घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश यादव को राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के संबंध में मनमाने ढंग से काम करने और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल पाया गया है।
राज्य सरकार ने रुद्रपुर में राजमार्ग के दोनों किनारों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण किया था। यह आरोप है कि कई कृषि भूमि को वाणिज्यिक रूप में दिखाया गया और नियमों का उल्लंघन कर मुआवजा दिया गया।
दोनों अधिकारी उधमसिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी थे।
दोनों निलंबित अधिकारियों को अब अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) राधा रतूड़ी से संबद्ध कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच का आदेश दिया था और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया।
सत्ता में आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मामले की जांच का आदेश दिया था और सात एसडीएम को निलंबित कर दिया था।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि बाद में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया और उसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।