उद्योग जगत ने बजट का सराहा

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। देश के उद्योग जगत ने बुधवार को संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट 2017-18 की सराहना की और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तेजी लाने, वहनीय गृह निर्माण एवं भारतनेट परियोजना के विस्तार के लिए उठाए गए कदमों की खुलकर तारीफ की।

आम बजट में घोषित ऐसे अन्य कदमों, जिनकी उद्योग जगत ने सराहना की है उनमें – मध्यम एवं लघु उद्यमों के कॉर्पोरेट करों की दर में कटौती, ग्रामीण इलाकों में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन और भारतनेट परियोजना को विस्तार देना शामिल है।

आइए देखते हैं देश के उद्योग जगत ने आम बजट 2017-18 पर क्या कहा :

फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा, “यह बजट निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। यह बिल्कुल सही दिशा में तैयार किया गया है, वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण है और देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाला है। इस बजट की सबसे बड़ी बात राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में किया गया सुधार है।”

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “कुल मिलाकर बजट ने भारतीय उद्योग जगत और विदेशी निवेशकों में सकारात्मक माहौल बनाया है कि सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के साथ काम करना जारी रखेगी और विकास को गति देने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। कॉर्पोरेट कर में कटौती ने 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों में खुशी की लहर है।”

एसीसीआई के अध्यक्ष सुनील कनोरिया ने कहा, “नोटबंदी के बाद ग्रामीण क्षेत्र मुसीबत में थे और छोटे उद्यमों तथा अनौपचारिक सेक्टर को प्रोत्साहन की जरूरत थी। कृषि क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके इसके लिए उठाए गए कदम, ऐसे उपाय हैं जो कृषि क्षेत्र में सुधार का वाहक बनेंगे।”

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष गोपाल जिवराजका ने कहा, “सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है। छोटे करदाताओं को कर में छूट दी है, मध्यम एवं लघु उद्योगों तथा सस्ते गृह निर्माण (अफोर्डेबल हाउसिंग) को अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा देना, ऐसे कदम हैं जो विकास दर को तेज करेंगे।”

फिक्की के महिला संगठन विनिता बिमभेट ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण के लिए आवंटित 1,84,632 करोड़ रुपये का बजट गरीबी दूर करने और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा। हम यह भी देख सकते हैं कि युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी भी है। ग्रामीण स्तर पर महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।”

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी की निवेशक इकाई सोवरीन रिस्क ग्रुप की उपाध्यक्ष विलियम फोस्टर ने कहा, “यह बजट सरकार के वित्तीय लक्ष्यों एवं नीतियों का ही अगला कदम है। बजट भाषण में वित्तीय दूरदर्शिता पर बल दिया गया है, जो वित्तीय सुदृढ़ता के लक्ष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।”

अलीबाबा मोबाइल बिजनेस ग्रुप के महाप्रबंधक (ओवरसीज बिजनेस) केन्नी ये ने कहा, “पिछले वर्ष दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रमों का आवंटन रद्द करने के बाद देश संचार समस्या से गुजर रहा था, भारतनेट परियोजना को विस्तार देने का फैसला देश के 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को तेज गति वाला ब्रॉडबैंड सुनिश्चित होगा।”