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योगी ने 10 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जवाब-तलब किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जन-शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए जन-शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गति लाना सुनिश्चित करें।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा लोक-शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई थी। उन्होंने अधिक संख्या में संदर्भो के अनिस्तारित रहने को चिंताजनक बताते हुए इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किए जाने का फैसला लिया है।
जन-शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के तहत लखनऊ, हरदोई, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, गोरखपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, आगरा, जौनपुर तथा खीरी जिलों के जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने लखनऊ, हरदोई, गोरखपुर, खीरी, सीतापुर, बहराइच, जौनपुर, इलाहाबाद, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जवाब-तलब किए जाने के निर्देश दिए हैं।
