उप्र : प्रधानमंत्री आवास योजना को बेहतर बनाने के लिए चार समितियां

इसके लिए चार समितियों का गठन किया गया है, जो देश के विभिन्न राज्यों में चल रही इस योजना का अध्ययन करेंगी। ये समितियां इस योजना में नए सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को एक सप्ताह में सौपेंगी।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (एफोर्डेबल हाउसिंग) के क्रियान्वयन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में इस योजना के तहत की जा रही कार्रवाइयों का ये टीमें अध्ययन करेंगी। सरकार द्वारा गठित यह अध्ययन टीम राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेगी। शासन द्वारा गठित इस समिति में शासन एवं निजी विकासकर्ताओं की चार टीमों का गठन किया गया है।