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वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण को लेकर राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्यवाही शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि मथुरा, कैराना और दादरी प्रकरण पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक को बीती 29 जून को रिपोर्ट भेजी थी, जिसका अध्ययन कर राज्यपाल ने 9 जुलाई को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के संज्ञानार्थ प्रेषित की है।
राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने यह भी अवगत कराया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को लेकर उनके सुझाव पर कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है कि सरकारी जमीनों पर कब से और कितने अवैध कब्जे हुए हैं तथा उस जमीन की मौजूदा मालियत क्या है।
सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के संबंध में किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी, इस संबंध में भी मंडलायुक्तों से जानकारी मांगी गई है।
