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ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के अध्यक्ष जी. के. मिश्र ने ऊर्जा मंत्री को कार्ययोजना का प्रपत्र प्रदान करने के बाद बताया कि उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली चोरी को सरकारी खजाने से नगदी चोरी के समतुल्य मानते हुए नई सरकार बिजली चोरी के विरुद्ध प्रभावी अभियान शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अन्य प्रांतों की तरह उप्र में भी 15 प्रतिशत से कम बिजली हानियों का लक्ष्य प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए सुदृढ़ टेक्निकल प्रणाली के साथ मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग होना चाहिए।
दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को सौंपे गए कार्ययोजना प्रपत्र में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिजली के अंतर्राज्यीय पारेषण कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने, राज्य की पारेषण प्रणाली को सक्षम बनाने और विद्युत वितरण की प्रणाली को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए अपग्रेड करने के प्रस्ताव दिए गए हैं। साथ ही लगभग दो करोड़ नए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता पर बिजली कनेक्शन देने की बात भी कही गई है।
संघ के अध्यक्ष जी.के. मिश्र ने बताया, “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, उप्र के ग्रामीण क्षेत्र के 71 प्रतिशत घरों और शहरी क्षेत्र के 19 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है और लगभग 63 लाख घरों में कटिया लगाकर बिजली ली जा रही है। इन्हें नियमित कनेक्शन देने से पावर कॉरपोरेशन का राजस्व भी बढ़ेगा और बिजली चोरी पर अंकुश भी लगेगा।”
