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नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने सावल उठाते हुए कहा कि कासगंज जिले में पुलिसिया अत्याचार के चारों पीड़ितों को उपयुक्त अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई?
आयोग ने मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि उन्हें छह सप्ताह के भीतर इस मामले पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई का ब्यौरा जमा करना होगा।
इन पीड़ितों में से एक की पत्नी द्वारा इस मामले को सामने लाने के बाद एनएचआरसी ने इस मामले पर कार्रवाई की है। पीड़ित की पत्नी ने मई 2013 में कहा था कि उनके पति, बेटी और बेटे को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनके कासगंज जिले के घर से उठा लिया। इन लोगों ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताया था। बाद में पता चला कि इस घटना के पीछे पुलिस उपनिरीक्षक का हाथ था।