ओडिशा : कल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाले जिलों को पुरस्कार

भुवनेश्वर, 18 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को राज्य में जन कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाएं लागू करने वाले जिलों के लिए नकद इनाम की घोषणा की।

जिलाधिकारियों के सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन में उन्होंने यहां कहा कि सरकार हर साल उत्कृष्ट प्रयासों को स्वीकार करने एवं उन्हें ईमानदारी के साथ सामूहिक कार्य के प्रति प्रेरित करने के लिए जिलों को सम्मानित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण पक्के घरों के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले जिले को एक करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी तीस जिलों में एक मॉडल ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाएगा और प्रत्येक को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण में गरीबी रेखा के नीचे(बीपीएल) के परिवारों तक बिजली पहुंचाने वाले जिले के रूप में जो सबसे अच्छा चुना जाएगा, उसे एक करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि सकल जनजातीय कल्याण के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले जिले को भी एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

पटनायक ने कहा कि निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के कल्याण की योजना लागू करने वाले सबसे अच्छे जिले को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कौशल विकास एवं नियोजन के अवसर पैदा करने वाले सबसे अच्छे जिले को भी एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि माहिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कर्ज के लेन-देन के लिए बैंकों से जोड़ने में जो सबसे अच्छा काम करेगा, उस जिले को भी एक करोड़ रुपये पुरस्कार मिलेगा।

मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा, “इससे जिलों के बीच जनता के लिए अच्छा काम करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत तीन लाख अतिरिक्त लोगों को पेंशन मुहैया कराएगी।”

उन्होंने कहा कि 40 लाख बूढ़े, निराश्रित, विधवा, विकलांग पहले से ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत हैं।

पटनायक ने कहा, “मैंने जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अगस्त तक इन अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित करें।”

मुख्यमंत्री ने मयूरभंज, नबरंगपुर और खुर्दा जिले के जिलाधिकारियों को उनके उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार दिया।

मयूरभंज के जिलाधिकारी को खाद्य प्रसंस्करण पर काम के लिए प्रथम पुरस्कार 20 लाख रुपये नकद मिले। जबकि नबरंगपुर और खुर्दा के जिलाधिकारियों को क्रमश: द्वितीय पुरस्कार 15 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 10 लाख रुपये अंध विश्वास दूर करने के प्रयासों और आंखों की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए दिया गया।