भुवनेश्वर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने चिट फंड घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एम. एम. दास आयोग का कार्यकाल छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि विस्तारित कार्यकाल 5 अगस्त से शुरू होगा।
इस आयोग का गठन साल 2013 में किया गया था। तब से आयोग ने सरकार को पांच अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है।
एक जानकार सूत्र ने बताया कि अब तक आयोग ने दो लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों की पहचान की है। इसके अलावा आयोग ने 486 चिट फंड कंपनियों को नोटिस भेजा है।
सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं, जिन्होंने 10,000 रुपये या उससे कम की रकम चिट फंड कंपनियों में निवेश किया था, के पैसे वापस करने के लिए साल 2013 में 300 करोड़ रुपये का फंड बनाया था।
आयोग को अन्य बातों के अलावा यह सुझाव देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि छोटे निवेशकों को किस प्रकार से फंड से पैसे लौटाएं जाएं।
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