कर्नाटक : कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ मांड्या बंद

बेंगलुरू, 6 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक के मांड्या शहर में मंगलवार को दिनभर का बंद आयोजित किया गया है।

प्रदर्शनकारियों की व्यापक रैलियों और प्रदर्शनों, बेंगलुरू-मैसूर राजमार्ग पर यातायात जाम करने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में और राजमार्ग पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने पुराने मैसूर इलाके और जिले में अपनी सेवाएं बंद कर दी है।

माड्या में कर्नाटक राज्य रायथा संघ (राज्य किसान संगठन) के नेता मदे गौड़ा ने कहा, “जब हम अपने खेतों में धान, गेहूं, गन्ना और दूसरी फसलें उगाने और इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं तो हम राज्य सरकार को नदी का पानी तमिलनाडु को देने की इजाजत नहीं देंगे।”

तमिलनाडु के वकील ने कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में लगभग 40,000 एकड़ कृषि भूमि में खड़ी सांबा की फसल को बचाने के लिए पानी छोड़ने का आग्रह किया, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक को निर्देश दिया कि ‘जीयो और जीने दो’ की नीति के आधार पर 15,000 क्यूसेक पानी निचले इलाकों के लिए 10 दिनों तक हर रोज छोड़ा जाए।

हालांकि मुश्किलों से घिरी राज्य सरकार ने ज्यादा पानी छोड़ने में असमर्थता जताई और कहा कि नदी क्षेत्र में स्थित राज्य के चार प्रमुख जलाशय अगस्त में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान कम बारिश होने के कारण आधा ही भर पाए हैं।

गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार को जल्द ही मंगलवार को एक समीक्षा याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपने किसानों और बेंगलुरू, मांड्या और मैसूर में पीने के लिए पानी नहीं है।

इस बीच, पुलिस ने चारों जलाशयों काबिनी, कृष्णा राजेंद्र सागर (केआरएस), हेमवती और हरांगी की सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि सैकड़ों किसानों ने धमकी दी है कि पड़ोसी राज्य को ज्यादा पानी छोड़ा गया तो वे जलाशयों की घेरेबंदी करेंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के सभी दलों के सदन के नेताओं, विधायकों, राज्य और केंद्र के मंत्रियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा करने और अगले कदम पर कोई निर्णय लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।