कारोबारी नहीं देना चाहते डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। कारोबारियों के अग्रणी उद्योग मंडल ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (सीएआईटी) ने गुरुवार को कहा कि सरकार अगर देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली का तेज प्रसार चाहती है तो उसे ई-भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज हटा देना चाहिए।

सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, “देश में डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा ट्रांजैक्शन चार्ज है। सरकार को तत्काल इस ट्रांजैक्शन चार्ज को हटा देना चाहिए, ताकि न कारोबारी पर और न ही ग्राहक पर अतिरिक्त भार पड़े।”

भारतीय ने कहा, “इसकी बजाय सरकार एटीएम के इस्तेमाल पर नाममात्र का सरचार्ज लगा सकती है, जिससे कि लोगों को एटीएम से पैसे निकालने को हतोत्साहित किया जा सके और उन्हें कार्ड से भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।”

सीएआईटी ने कहा कि डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के लिए सरकार को तत्काल ई-भुगतान पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज में रियायत देनी चाहिए।

इसके अलावा सीएआईटी ने सरकार द्वारा अगस्त, 2015 में लाए गए प्रस्ताव के तहत डिजिटल भुगतान को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले कारोबारियों को आर्थिक रियायत प्रदान करते हुए प्रोत्साहित करने की नीति को लागू किया जाना चाहिए।

वक्तव्य में कहा गया है, “यह प्रोत्साहन करों में छूट प्रदान कर या ट्रांजैक्शन चार्ज हटाकर दिया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कारोबारी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।”