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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने कहा कि सरकार द्वारा मंगलवार को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की उम्मीद है।