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यह घोषणा एसपीसी और चाइना बैंकिंग रेगुलेटरी कमिशन द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से जारी एक परिपत्र में किया गया है, जिसका मकसद यह है कि अदालत के फैसले का पूर्ण रूप से पालन हो।
परिपत्र के मुताबिक, एसपीसी फरवरी 2016 के आखिर तक खातों की जांच और धन नियंत्रण कार्यो की जांच पूरी कर लेगा।
परिपत्र में कहा गया है कि तब तक एसपीसी नेटवर्क का उपयोग विभिन्न फैसलों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या संगठन के बैंक खातों की जांच कर सकेगा या उन खतों से होने वाले लेन-देन पर रोक लगा सकेगा।
एसपीसी ने कहा कि इस कदम से फैसले को लागू करने से संबंधित खर्च कम होगा और गलत काम करने वाले छुप नहीं पाएंगे।
चीन में कई मौकों पर अदालत के फैसले को लागू करने में कठिनाई होती है। ऐसा खासकर तब होता है, जब व्यक्ति या संस्थान अभियोक्ता को भुगतान करने से इंकार कर देता है।
