छत्तीसगढ़ में पेश हुआ ‘युवा बजट’

रायपुर, 13 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में 67 हजार 547 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक-इन-इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ को ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में ‘युवा बजट’ पेश किया गया है। इसमें युवाओं के विकास के लिए 6151 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 16 फीसदी है।

युवाओं के लिए प्रदेश में 13 नए आईटीआई और तीन पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। आईटीआई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और व्यापमं प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षा फीस में 50 फीसदी की कमी की जाएगी। साथ ही आईटीआई की फीस में भी 50 फीसदी की कमी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में चिकित्सा कॉलेज और दुर्ग में नया विश्वविद्यालय खोलने के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में आवासीय स्कूल खोलने की बात कही। स्कूली शिक्षा के लिए इस बार 7412 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिए 40 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में रोड नेटवर्क के लिए 5 हजार 138 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये। 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 300 किमी रेल कॉरिडोर का विकास। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैडर्ड पर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बजट में प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई औद्योगिक नीति तथा इलेक्ट्रॉनिक नीति लागू करने की घोषणा की। नया रायपुर में जल्द ही आईटी एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रिपल आईटी खोला जाएगा। 15 जिला मुख्यालयों हाईटेक बस स्टैंड बनाए जाएंगे।

रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में कामकाजी महिलाओं के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से महिला होस्टल प्रारंभ किया जाएगा। बालिकाओं को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए 4 हजार सीटों के 80 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीक ऋण के लिए 158 करोड़ रुपये। दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन के लिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान। रायपुर में बायो कंट्रोल प्रयोगशाला की बनाई जाएगी।

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रदेश में 108 नए कृषि सेवा केंद्रों के लिए 15 करोड़ रुपये। गन्ना कृषकों के लिए पंडरिया में नया सहकारी शक्कर कारखाने स्थापना की जाएगी। सिंचाई परियाजनाओं के लिए 2,758 करोड़ रुपये और कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए 1230 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बजट में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा के लिए 5 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रदेश में पहली बार टीबी मरीजों को उपचार के साथ-साथ पोषण प्रदान करने के लिए अक्षय पोषण योजना की शुरुआत की जाएगी।

सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के लिए 700 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के लिए 50 हजार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक लाख सब्सिडी। बीपीएल परिवारों के लिए एकल विद्युत कनेक्शन के लिए 269 करोड़ रुपये का आवंटन।