छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होगी धान की खरीद

रायपुर, 31 अक्टूबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने सहकारिता विभाग के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)पर धान और मक्का की सरकारी खरीद की सभी तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार की शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में खरीद की तैयारी की समीक्षा की गई।

रायपुर, 31 अक्टूबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने सहकारिता विभाग के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)पर धान और मक्का की सरकारी खरीद की सभी तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार की शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में खरीद की तैयारी की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों के तहत 1995 कें द्र और मक्का के लिए 261 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी गुरुवार से शुरू होगी।

भारत सरकार ने चालू खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान की सामान्य किस्म का एमएसपी 1750 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए का एमएसपी 1770 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं, मक्के का एमएसपी 1700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 31 अक्टूबर तक 16 लाख 90 हजार किसानों ने धान की बिक्री के लिए पंजीयन करवाया।

एक नवंबर से छह नवंबर 62 हजार टन धान की खरीद के लिए किसानों को टोकन जारी कर दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर धान खरीदी से संबंधित सॉफ्टवेयर इनस्टाल किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों में अवैध धान के विक्रय पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल की ओर से अब तक अवैध धान वितरण के 84 प्रकरण दर्ज करके 3527 क्विंटल धान जब्त किया गया है। दर्ज प्रकरणों में से जांजगीर-चांपा के चार कोरबा के दो, मुंगेली के पांच, बालोद के पांच, बेमेतरा के तीन, दुर्ग के 31, राजनांदगांव के 10 बलौदाबाजार के एक, धमतरी के तीन, रायपुर के छह, जशपुर के छह, सरगुजा के एक और सूरजपुर के चार प्रकरण शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उपार्जित धान की मिलिंग के लिए राइस मिलों के पंजीयन का कार्य चालू है। अब तक 1567 राइस मिलों की ओर से मिलिंग के लिए पंजीयन के लिए आवेदन दिया गया है। राइस मिलों के सत्यापन के बाद उनका पंजीयन किया जा रहा है। अरवा चावल का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा और उसना चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम के की ओर से किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने धान खरीदी की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए गठित राज्य स्तरीय टीम को खरीदी केंद्र का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “सुचारु एवं व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।” उन्होंने समिति स्तर पर धान खरीदी की साप्ताहिक समीक्षा करने, राइस मिलों से उत्पादन क्षमता प्रमाण पत्र एवं मार्कफेड व राइस मिलरों के बीच एग्रीमेंट प्राप्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि धान के खरीदी के समय धान की नमी का विशेष ध्यान रखा जाए।