नई दिल्ली, 17 दिसंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय केंद्रीय शुल्क छूट की सूची में व्यापक कटौती करने के बाद जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का सुनिर्णीत मसौदा सार्वजनिक करेगा। गुरुवार को यहां एक अधिकारी ने यह बात कही।
विशेष राजस्व सचिव रश्मि वर्मा ने ‘अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी सम्मेलन : देश में हालिया घटनाक्रम’ सम्मेलन में कहा, “सरकार जल्द ही जीएसटी का आखिरी मसौदा पत्र सार्वजनिक करेगी।” उन्होंने हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई।
वर्मा ने बताया कि सरकार छूटों की उस सूची में व्यापक कटौती करेगी, जो उद्योग को पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबार विस्तार के लिए दिया जा रहा है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अध्यक्ष नजीब शाह ने कहा, “जीएसटी कानून को वास्तविकता बनाने के लिए उद्योग को कारोबारी विस्तार और विविधीकरण के लिए दी जा रही कर छूट खत्म करना होगा।”
वर्मा ने कहा कि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित सम्मेलन में उद्योग द्वारा जीएसटी पर उठाए गए कई मुद्दों का समाधान कर लिया गया था।
जीएसटी का मूल मसौदा पहले से ही सार्वजनिक है और सरकार हितधारकों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर संतुलित राय बनाने के लिए राज्य सरकारों और उद्योग से बात कर रही है।
dharmpath.com dharmpath