जीएसटी : दरें तय करने के लिए श्रीनगर में बैठक

श्रीनगर, 18 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर सरकार का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की बैठक के लिए की गई ‘उत्कृष्ट व्यवस्था’ को लेकर धन्यवाद किया। इस बैठक में जीएसटी की दरों का स्लैब निर्धारित किया जाएगा।

जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं जो यहां गुरुवार सुबह से शुरू हुई।

इस बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वित्त सचिव और कर अधिकारी शामिल हुए, जिसमें समूचे देश के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की करों की दरों का स्लैब निर्धारित किया जाएगा।

जेटली ने जम्मू और कश्मीर सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य के विशेष स्थिति का सम्मान करते हुए सरकार राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर का पुर्नगठन करेगी।

उन्होंने कहा कि आम आदमी को जीएसटी से काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे करों के दोहराव से निजात मिलेगी।

उन्होंने कहा, “जम्मू और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को काफी लाभ होगा। हमारे अनुमान के मुताबिक हम कर राजस्व में 1500 से 2000 करोड़ रुपये का लाभ उठा पाएंगे। अगले तीन सालों में आम आदमी के लिए कीमतों में कमी होगी।”

उन्होंने कहा, “यह कर व्यवस्था में बदलाव है। यह आम लोगों को प्रभावित करेगा, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक है।”

जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्रबु ने कहा कि जीएसटी को लागू करने के लिए राज्य के विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।

द्रबु ने कहा, “हम जीएसटी को लागू करेंगे, लेकिन राज्य की विशेष स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे।”