जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हैदराबाद में

नई दिल्ली, 7 सितम्बर (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 21वीं बैठक शनिवार को हैदराबाद में होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे और राज्यों के वित्त मंत्री इसमें भाग लेंगे।

पिछले महीने हुई परिषद की बैठक के बाद जेटली ने देश के उद्योगों-कारोबारियों से इनपुट प्रणाली का लाभ ग्राहकों को देने की अपील की थी। इसे नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत देश भर में लागू किया गया है।

जीएसटी के तहत वस्तु और सेवा कर प्रदाता को प्रयोग किए गए सामानों पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त होता है। इससे कर की वास्तविक दर कम हो जाती है।

परिषद ने यह भी घोषणा की है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए मुनाफाखोरी रोधी स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया जाएगा।

अन्य फैसलों के अलावा परिषद ने ई-वे बिलों पर जीएसटी प्रावधान को लागू करने का भी निर्णय लिया है, जिनके लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों को भेजने से पहले ऑनलाइन पूर्व-पंजीकरण की जरूरत होगी।

पूर्व वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले महीने कहा था कि जीएसटी शासन में राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही कर स्लैब की संख्या कम हो जाएगी। मौजूदा कर स्लैब छूट दी गई श्रेणी के अलावा 5, 12, 18 और 28 फीसदी है।