पटना, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में 175 वस्तुआंे के करों में कटौती का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने उत्पादकों और व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनपर कारवाई की जाएगी।
बिहार के वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग का भी दायित्च संभाल रहे मोदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएटी परिषद की गुवाहाटी में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 28 प्रतिशत कर की श्रेणी वाले लगभग 175 वस्तुओं के करों में कटौती करते हुए 18 प्रतिशत कर दिया गया।
उन्होंने दावा करते हुए कहा, “अब लक्जरी वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश चीजें 18 प्रतिशत की श्रेणी में आ गई हैं। पंखा, हाथघड़ी, चॉकलेट, गोगल्स, शैम्पू, डिटर्जेट पाउडर, सूटकेश, महिला एवं पुरुष की प्रसाधन सामग्री सहित कई वस्तुएं, जो पहले 28 प्रतिशत कर की श्रेणी में थीं, उन्हें 18 प्रतिशत की श्रेणी में लाया गया है।”
उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ आमलोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई व्यापारी या उत्पादक मुनाफाखोरी करेगा और जनता को लाभ नहीं मिला तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसकी निगरानी करेगी। मुनाफाखोर रोधी प्राधिकार का भी गठन किया गया है। राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित है, जिसमें कोई भी आम उपभोक्ता शिकायत कर सकता है।
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