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रांची, 7 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में विधानसभा के दो पूर्व अध्यक्षों और तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
राज्य विधानसभा के एक सूत्र ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, “विधानसभा सचिवालय ने न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के साथ-साथ तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।”
रिपोर्ट में नामधारी, आलम और कई अधिकारियों पर अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नियुक्तियां आवश्यक संख्या के मुकाबले अधिक की गई थीं।
नोटिस में पूर्व अध्यक्षों और अधिकारियों से पूछा गया है कि रिपोर्ट में आरोप लगने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया है।
नामधारी और आलम के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में विभिन्न पदों के लिए क्रमश: लगभग 274 और 324 नियुक्तियां की गई थीं।
तत्कालीन राज्यपाल ने नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद को नियुक्त किया था।
आयोग ने पिछले साल जुलाई में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, जिन्होंने उपयुक्त कार्रवाई के लिए इसे राज्य विधानसभा भेज दिया था।