नई दिल्ली, 2 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दाल आयात करने वाली सरकारी कंपनियों (पीएसयू) के 113.40 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने की मंजूरी दे दी। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान से मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 2006 से 2011 के बीच दलहन के आयात तथा योजना समाप्त होने के बाद के छह महीने में दलहन की बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई करने का सुझाव दिया गया था।
ताजा मंजूरी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), प्रोजेक्ट एंड इक्वि पमेंट कॉरपोरेशन (पीईसी), स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) और मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
बयान के मुताबिक इससे सरकारी कंपनियों को कीमत घटाने के लिए आयात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने एमएमटीसी के माध्यम से पांच हजार टन राहर दाल और पांच हजार टन उड़द दाल आयात करने का फैसला किया है।
आयात माल की पहली खेप पांच सितंबर को मुंबई में उतरेगी।
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