नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर किसानों को फसलों की लागत से 50 फीसदी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत फसलों की लागत से 50 फीसदी अधिक एमएसपी प्रदान की जाएगी जोकि गेहूं के लिए तकरीबन 2,616 रुपये और धान के लिए 2,667 रुपये प्रति क्विं टल होता है।
अधिकारी ने कहा, “प्रस्तावित एमएसपी गेहूं के लिए केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी से 776 रुपये प्रतिक्विंटल अधिक है और धान के लिए 897 रुपये प्रतिक्विं टल ज्यादा है।”
प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा, “सभी संबद्ध कारकों व विचारों के आधार पर गेहूं और धान का एमएसपी तय किया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में उत्पादन लागत ज्यादा है।”
किसानों के कल्याण के लिए नई योजना लागू करने के लिए कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने विकास विभाग को एक नोट तैयार कर कैबिनेट के सामने एक रखने का निर्देश दिया है।
अधिकारी ने कहा कि अगर इस फैसले को लागू किया जाता है तो इससे 96.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दायित्व बढ़ेगा, लेकिन इससे तकरीबन 20,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
सरकार ने इस प्रस्ताव पर किसानों व अन्य लोगों से सुझाव मांगे हैं।
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