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नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में एक नया आवेदन दाखिल किया और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख मुकेश कुमार मीणा को भ्रष्टाचार निवारक विभाग की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की।
नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में एक नया आवेदन दाखिल किया और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) प्रमुख मुकेश कुमार मीणा को भ्रष्टाचार निवारक विभाग की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की।
दिल्ली सरकार के वकील रमन दुग्गल ने कहा, “न्यायालय में एक आवेदन दिया गया है और मीणा को एसीबी की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की गई है।”
उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी के अतिरिक्त आयुक्त एस.एस. यादव के ऊपर एसीबी प्रमुख के रूप में मीणा की नियुक्ति आठ जून को की थी। दिल्ली सरकार ने मीणा की नियुक्ति पर आपत्ति की थी।
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार द्वारा दायर नया आवेदन पूर्व में दाखिल एक याचिका का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की 21 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल नजीब जंग को राजधानी में प्रमुख नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर विशेषाधिकार प्राप्त है।
आवेदन में मीणा को एसीबी प्रमुख के रूप में तबतक काम करने से रोकने की मांग की गई है, जबतक कि 21 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा था कि मीणा घोटालों में लिप्त रहे हैं और पहली मई को हवाला घोटाले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है।