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नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को सीलिंग अभियान से परेशान व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए शहर के मास्टर प्लान में बदलावों को मंजूरी दे दी।
मास्टर प्लान में जो बदलाव प्रस्तावित हैं, उनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) में वृद्धि, बेसमेंट में व्यापार करने की अनुमति और उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी शामिल हैं।
डीडीए के अध्यक्ष और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
भाजपा विधायक और डीडीए सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, “बोर्ड ने बदलावों को मंजूरी दे दी। इन्हें तीन दिनों में लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद एक बैठक बुलाई जाएगी।”
सीलिंग अभियान रिहायशी इलाकों का उपयोग वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रूप में कर रहे लोगों के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने पर चलाया जा रहा है।
