देश का लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़ : जेटली (लीड-1)

जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के कारोबारियों और सीए को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, “भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियां गोदामों का निर्माण करवा सकती हैं और यहां से कुछ ही घंटों में देश के किसी भी हिस्से में माल पहुंचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की पूरी संभावना है।”

उन्होंने कहा, “जीएसटी परिषद में देश के सभी राज्य सदस्य हैं। इस परिषद की बैठकों में छत्तीसगढ़ राज्य की भूमिका सबसे ज्यादा सक्रिय और सराहनीय थी। जीएसटी परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णयों में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रस्तुत सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान था।”

जेटली ने कहा, “सरदार पटेल के प्रयासों से देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ था, लेकिन देश आर्थिक दृष्टि से कभी एक नहीं था। 70 साल से देश की जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी, वह टैक्स भरने को प्रोत्साहित नहीं करती थी। जीएसटी से देश, व्यापार, निर्माता, व्यापारी और आम जनता सभी को लाभ मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोग जितनी जल्दी से इस ऑनलाइन प्रणाली को समझ लेंगे। जीएसटी प्रणाली ऑनलाइन होने के कारण अधिकारियों का हस्तक्षेप कम होगा। जीएसटी में जितना राजस्व संकलन होगा उतना ही प्रदेश के विकास के लिये धन उपलब्ध होगा।”

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी कानून लागू करवाया। इससे देश के आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने जीएसटी को लागू कर भारत की क्षेत्रीय विविधता, अलग-अलग राज्य एवं अलग-अलग विचारधारा की सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाने का अद्भुत कार्य किया है।”

सिंह ने कहा, “जीएसटी के लागू होने से हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई है। एक देश, एक बाजार और एक टैक्स की परिकल्पना साकार होने से देश का आर्थिक रूप से एकीकरण हुआ है। इसके फलस्वरूप देश की जीडीपी बढ़ेगी, उद्योग और व्यापार में सहूलियत होगी।”

मुख्यमंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठकों में छत्तीसगढ़ और देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए आर्थिक विषयों को मजबूती से रखने के लिए प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल की प्रशंसा की।

छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा, “वह जीएसटी काउंसिल की 18 बैठकों में शामिल हुए हैं। जीएसटी कानून व्यापक चर्चा, अध्ययन और राज्यों की सहमति के बाद लागू की गई है। इससे जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। जीएसटी के बारे मे जानकारी नहीं होने के कारण लोग शंका व्यक्त करते हैं। लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है।”