देश की पहली वाणिज्यिक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू

रायपुर, 2 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नवीन तकनीकों का इस्तेमाल आम जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है।

रायपुर, 2 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नवीन तकनीकों का इस्तेमाल आम जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार की दोपहर नया रायपुर में देश की पहली वाणिज्यिक अदालत और वाणिज्यिक विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए।

उन्होंने इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के साथ इस इस वाणिज्यिक न्यायालय के लिए विशाल कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया।

उल्लेखनीय है कि यह वाणिज्यिक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कोर्ट, ई-लाइब्रेरी, ई-फाइलिंग और ई-समंस जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री और सभी अतिथियों ने इस अवसर पर वाणिज्यिक अदालत का अवलोकन भी किया, जहां उनके समक्ष ई-कोर्ट का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। डॉ. रमन सिंह ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।

अगले दो वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य है, जहां प्रथम चरण में 36 प्रकार की सरकारी सेवाएं लोगों को ऑनलाइन देने की योजना बनाई गई है।

इसके लिए जैसे-जैसे राशि की व्यवस्था होगी, काम तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा।

डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले लगभग आठ-दस वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आई है। निवेश आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एमओयू भी हुए हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद समाधान केंद्र की स्थापना निवेशकों और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना में सक्रिय योगदान के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता और उनके सहयोगी न्यायाधीशों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इसकी स्थापना में स्वयं व्यक्तिगत रुचि और सक्रियता दिखाई और सिर्फ 20-25 दिनों के भीतर यहां पर वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना हो गई।

समारोह को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका में ²ढ़ इच्छा शक्ति हो, तो ऐसे कार्य जल्द किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक विवादों का जल्द से जल्द न्यायिक समाधान इसके जरिए हो सकेगा। लोकुर ने कहा कि इस न्यायालय में ई-कोर्ट की भी सुविधा दी जा रही है। सौर ऊर्जा का भी यहां बेहतर उपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि न्यायिक सुधारों की दिशा में यह वाणिज्यिक न्यायालय महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उन्होंने विगत सात-आठ वर्षों में रायपुर शहर की बदली हुई तस्वीर का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे विकास की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने इज ऑफ डुइंग बिजनेस में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। न्यायिक सुधारों में भी छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। लोकुर ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द यह राज्य न्यायिक सुधारों की दिशा में ही पहले नंबर पर होगा।