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आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने आरटीआई के तहत आईपीएस अधिकरियों पर लंबित चल रहे मुकदमों की जानकारी चाही थी। इस पर गृह मंत्रालय द्वारा लंबे समय तक सूचना नहीं दी गई।
हाल के एक निर्णय में केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने गृह मंत्रालय को नूतन को सूचना देने के आदेश दिए थे। इस पर गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी कि वर्तमान समय में 66 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं।
इनमें सर्वाधिक मुकदमे राजस्थान के 13 आईपीएस के खिलाफ हैं, जबकि तमिलनाडु के 8 तथा गुजरात के 7 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। यूटी कैडर (केंद्र शासित प्रदेश) के 4 तथा मणिपुर व त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों के भी 4 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तथा तेलंगाना राज्य के किसी आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के 1-1 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लंबित है।