नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार एक ऐसी दूरसंचार नीति पर काम कर रही है जो आवेदन से संचालित होगी, जबकि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 कनेक्टिविटी से संचालित थी। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को यह बातें कही।
उन्होंने कहा कि नई नीति एंड यूजर को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, तथा दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता के विस्तार के लिए नए अवसरों की तरफ देखना चाहिए।
सिन्हा यहां ‘आईसीटी : एनजेंडरिंग न्यू गर्वनेंस स्ट्रक्चर’ सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि उच्च गति इंटरनेट सेवाओं के आगमन के साथ ही यूजर्स की उम्मीदें रियल टाइम ऑन डिमांड बैंडविड्थ की है जो लाइव एप्लिकेशन को वास्तविक समय पर चला सके। इसे ध्यान में रखते हुए ही सरकार नई नीति तैयार कर रही है।
सिन्हा ने कहा कि “पहली बार, मंत्रालय ने नई नीति के निर्माण के लिए नागरिकों और हितधारकों के अलावा विभाग के बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है।”
मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2017 तक देश में 1.17 अरब वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन सहित कुल 1.2 अरब टेलीफोन कनेक्शन है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी तेज वृद्धि देखी गई, जो 27.65 करोड़ हो चुकी है।
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