नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में संशोधन करे सरकार : स्वराज इंडिया

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। स्वराज इंडिया ने मंगलवार को कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लाभकारी योजना है, लेकिन नई नोटिफाइड पॉलिसी के तहत जो नियम सरकार ने बनाए हैं, वे किसानों के हक में नही हैं, और उसे उसमें संशोधन करना चाहिए।

स्वराज इंडिया ने जारी एक बयान में कहा कि पॉलिसी का लाभ लेने के लिए पांच एकड़ जमीन की बाध्यता तथा दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ का विकास शुल्क, ये दोनों शर्ते किसानों के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 99 प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ से कम जमीन है।

स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने बयान में कहा है कि स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट गांव भी बनाने की जरूरत है, और इसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी की खुद की जमीन में से कुछ हिस्सा उसके पास ही रहने दिया जाए, जो उन्हें स्मार्ट गांव में सामूहिक प्लॉटिंग के आधार पर दिया जा सकता है।

यादव ने कहा है, “मूलनिवासी जो 74/4 की जमीन से वंचित रह गए थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाएं, ताकि दिल्ली देहात क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज भी बनाया जा सके। गांव वालों की जायज मांगों और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। अगर सरकार ने इस पॉलिसी में आवश्यक सुधार नहीं किया तो इसे न्यायालय के माध्यम से राहत का प्रयास किया जाएगा।”