सरकार के इस कदम के बाद स्थानीय नमक उत्पादक नमक को राज्य वितरकों की जगह सीधे बाजार में बेचने में सक्षम हो जाएंगे। साथ ही साल 2017 से इसकी कीमतों पर से नियंत्रण को भी हटा दिया जाएगा।