निम्नीकृत वनभूमि के विकास को मंजूरी

नईदिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। निजी-सरकारी साझेदारी के तहत सरकार जल्द ही निम्नीकृत वनभूमि क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्यमों को मंजूरी देगी। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीआईआई के 10वें सतत सम्मेलन के अवसर पर कहा, “हमारे पास ऐसे वनक्षेत्र है, जहां वन नहीं है। हमने इसके लिए योजना बना ली है और शीघ्र ही मंत्रालय की वेबसाइट पर इसकी सूचना दी जाएगी।”

निम्नीकृत वनभूमि को लीज पर दिया जाएगा, जिसे आमतौर पर लकड़ी आयात करने वाले उद्योगपति व्यवसायिक उपक्रमों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

जावड़ेकर ने कहा कि वनस्पतियों और जीवों को बचाए रखने के लिए भूमि के 10 फीसदी हिस्से पर स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों को उगाना जरूरी होगा।

मंत्री ने कहा कि इस योजना से उद्यम को लाभ होगा, क्योंकि इससे लकड़ी आयात किए जाने की निर्भरता कम होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

जावड़ेकर ने कहा कि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।