निर्वाचन आयोग की अवमानना अधिकार की मांग खारिज

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने निर्वाचन आयोग (ईसी) की अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने वाली मांग ठुकरा दी है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री पी. पी. चौधरी ने संसद में यह जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की यह मांग कानूनन अनुचित है।

चौधरी ने राज्यसभा में पेश अपने लिखित जवाब में कहा है कि आयोग की मांग खारिज करने से पहले सरकार ने इसके विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल की।

चौधरी ने कहा, “इस प्रस्ताव की कानूनी एवं संवैधानिक स्थितियों एवं हर पहलू से जांच की गई, साथ ही न्यायालयों द्वारा पूर्व में इस संबंध में की गई विभिन्न टिप्पणियों और आदेशों को ध्यान में रखकर भी इसकी पड़ताल की गई।”

उन्होंने कहा, “सरकार का मानना है कि निर्वाचन आयोग को अवमानना का अधिकार प्रदान करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के संगत नहीं होगा।”

निर्वाचन आयोग ने न्यायालय की तर्ज पर आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार मांगा था।

इसी वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई राजनीतिक दलों ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आयोग ने अवमानना अधिकार की मांग की थी।