नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 27 जून (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी का मानना है कि नीति आयोग को चाहिए कि वह राज्यों के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करे, ताकि राज्य केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और अन्य विकास योजनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए वहां संपर्क कर सकें।
चांडी ने शिनवार को नई दिल्ली में सीएसएस के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की बैठक के दौरान यह बात कही।
चांडी ने कहा, “नीति आयोग को सीएसएस से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए, जो संसाधनों सहित सभी मामलों में पूरी तरह से शामिल हो।”
“मैं अपने सहयोगियों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि नीति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव में, पीआईबी नोट में, पीएमओ की वेबसाइट पर केंद्र-राज्य समन्वयन का पक्ष खासतौर से उल्लेखित हैं।”
उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि केंद्र सरकार द्वारा सीएसएस को आवंटित धनराशि नीति आयोग के परामर्श के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित हो।
चांडी ने कहा, “केंद्रीय मंत्रालय और राज्य भी सीएसएस में भागीदार हैं। इसलिए इनसे भी सलाह लेनी चाहिए।”
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