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नई दिल्ली, 24 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच हुए भूमि हस्तांतरण समझौते पर अपनी मुहर लगा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, पटना में 11.35 एकड़ जमीन सरकारी कंपनी को हस्तांतरित की जाएगी। यह पटना के अनीसाबाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की समान क्षेत्रफल की भूमि के साथ विनिमय के जरिए किया जाएगा।
एक बयान के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा, “मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, पटना हवाई अड्डे पर प्रस्तावित भूमि का इस्तेमाल हवाईअड्डे के विस्तार और अन्य अवसंरचनाओं के साथ टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए किया जाएगा।”
बयान में कहा गया है, “भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार भी सिद्धांतत: सहमत है। “
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि विस्तारीकरण योजना के तहत एक नया टर्मिनल भवन बनना प्रस्तावित है।
पटना में वर्तमान टर्मिनल भवन का निर्माण प्रति वर्ष 5 लाख यात्रियों के लिए किया गया था, जबकि आज प्रति वर्ष 15 लाख यात्री इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
बयान में कहा गया है कि नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 30 लाख यात्रियों की क्षमता वाला होगा, जिससे न केवल हवाईअड्डे की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को भी सुविधा होगी।
