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बिहारशरीफ , 17 जनवरी (आईएएनएस)। कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहे राजगीर में मंगलवार को बिहार मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक हुई, जिसमें कुल 32 प्रस्तावों के मंजूरी दी गई। बैठक में विदेशी शराब कारखाने या बॉटलिंग प्लांट की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे राजगीर में मंगलवार की होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की शाम ही यहां पहुंच गए थे। मंगलवार को कई मंत्री बस पर सवार होकर राजगीर पहुंचे।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधन सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलववार को राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-24 के तहत विदेशी शराब निर्माण करने वाली कंपनियों की अनुज्ञप्ति का वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवीकरण नहीं करने के प्रस्ताव के मंजूरी दी गई। बैठक में खुले में शौच मुक्त पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर हाईस्कूल बनाए जाने तथा पटना के डाक बंगला चौराहे के पास आईटी टावर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में शिक्षकों के बकाए वेतन भुगतान के लिए 2100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर राजगीर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अैार वन पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप राजगीर मृग विहार में 478 एकड़ भूमि पर 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजगीर वन्यप्राणी सफारी का शिलान्यास भी किया।
इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने सफारी पार्क का मॉडल स्क्रीन पर पेश किया और पर्यटकों को पार्क में घूमने व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।
वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है कि बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक राजधानी से बाहर राजगीर में हुई है। इससे पहले भी 29 दिसंबर, 2009 को राजगीर के शांति स्तूप परिसर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी।
बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि वह कहां मंत्रिपरिषद की बैठक करें।
