नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने प्रिंट मीडिया के पत्रकारों तथा अन्य कर्मियों के लिए न्यायमूर्ति जी.आर.मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का गुरुवार को फैसला किया।
मजीठिया वेज बोर्ड क्रियान्वयन संघर्ष समिति (एमडब्ल्यूबीआईएसएस) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया।
वेज बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नियमित तौर पर निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को एक निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया।
केजरीवाल ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर उन्होंने श्रम विभाग को एक रपट सौंपने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले में दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप की प्रतिनिधिमंडल की मांग के प्रति केजरीवाल ने उन्हें आश्वस्त किया।
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