मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत

भोपाल, 22 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि युवाओं को ठेका-कमीशन नहीं, बल्कि रोजगार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आज (शुक्रवार) से नौजवानों के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू कर रही है। इस योजना में युवा 100 दिन प्रशिक्षण लेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। इस दौरान युवाओं को चार हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

राजधानी के मोती लाल नेहरू स्टेडियम (लाल परेड मैदान) में शुक्रवार को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में युवा हितग्राहियों को 100 दिन रोजगार के प्रमाणपत्र वितरित करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए हम विकास का एक नया नक्शा तैयार करेंगे। इसमें कृषि के विकास के साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे। 57 दिन में नई सरकार ने एक ओर जहां कृषि क्षेत्र को ताकत देने के लिए किसानों का कर्जा माफ किया है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार नौजवानों के लिए हम मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान सरकार की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की है। हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद खेती-किसानी है। अगर किसानों द्वारा उत्पादित उपज का वाजिब दाम नहीं दिला सके, तो अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। अगर किसानों की क्रय शक्ति नहीं होगी, तो अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और प्रदेश का विकास बाधित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों को रोजगार देने की है। आज का नौजवान संचार संसाधनों से लैस है। उसे कोई ठेका नहीं चाहिए। कमीशन नहीं चाहिए। उसे रोजगार चाहिए। अगर नौजवान निराश रहा, उसके जीवन में भटकाव रहा, तो प्रदेश के बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को तलाश रहे हैं। अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना से अपने नौजवान को काम दे पाएंगे। युवा स्वाभिमान योजना इस दिशा में ही प्रयास है। नौजवानों को 100 दिन में चार हजार रुपए प्रतिमाह उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

कमलनाथ ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के वचन पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नई सरकार ने अपने वचन-पत्र को पूरा करने के लिए सुनियोजित प्रयास शुरू कर दिए हैं। कर्ज माफी के बाद बेरोजगार नौजवानों को काम देने के लिए आज (शुक्रवार) से ‘युवा स्वाभिमान योजना’ हुई है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से वादा किया कि वचन-पत्र प्रदेश सरकार का है, उसे अगले पाच साल में पूरा करेंगे। प्रदेशवासियों को निराश नहीं होने देंगे।

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज सकते हुए कहा कि हम नारे लगाकर, पोस्टर, होर्डिग की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हम कोई मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया का दावा नहीं करते। इस दिशा में हम वास्तविक काम करके दिखायेंगे।

इस मौके पर जनसम्पर्क एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री पी.सी. शर्मा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह, सहकारिता मंत्री डा. गोविंद सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। समारोह के अंत में विधायक आरिफ मसूद ने आभार जताया। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की रूपरेखा बताई।