dharmpath.com dharmpath
नई दिल्ली– विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक, 2025 ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक’ को भारी हंगामे के बीच 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया. यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को निरस्त कर उसकी जगह लेगा. नया विधेयक विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने का दावा करता है.
विधेयक का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी देना है, लेकिन इसे आधुनिक जरूरतों के साथ जोड़ना.
रोजगार की गारंटी बढ़ाना: MGNREGA में 100 दिनों की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया गया है. यह हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल काम करने को तैयार हों, उपलब्ध होगा.