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भोपाल, 7 फरवरी (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में पैदा होने वाले धान के चावल को बासमती घोषित कराने के लिए सरकार उच्च न्यायालय जाएगी।
शिवराज ने रविवार को भारतीय किसान संघ के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य के चावल को बासमती घोषित कराने लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। एपिडा ने राज्य के चावल को बासमती नहीं माना है, लिहाजा राज्य के चावल को बासमती घोषित कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की मदद लेगी।
वह चाहते हैं कि जब तक मध्यप्रदेश के चावल को बासमती नहीं मान लिया जाता, तब तक अन्य राज्यों के चावल को भी यह दर्जा न दिया जाए। अन्य राज्यों के चावल को बासमती मान लिए जाने से मध्यप्रदेश के किसानों का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राज्य का चावल अवैध हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों की समस्याएं सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके हित के प्रयास जारी रखेगी।