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भोपाल, 2 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला नीति-2015 को मंजूरी दी गई।
इस नीति के जरिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, लिंग आधारित विभेदकारी स्थितियों को समाप्त करने, व्यवसायमूलक क्षमता एवं कौशल विकास गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।
विकास के संसाधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित करने, जीवन कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने और संपत्ति संबंधी अधिकारों के संरक्षण को नीति में शामिल किया गया है।
इस नीति क प्रावधान किया गया है कि वर्ष में एक बार विशेष महिला ग्राम सभा होगी। राज्य महिला संसाधन केंद्र द्वारा महिला नीति में सभी विभाग के कार्यो की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाएगा। महिला संबंधी विषयों पर पोर्टल का लगातार उन्नयन होगा।
नीति का क्रियान्वयन करने वाले विभागों तथा संगठनों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए जेंडर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के हितरक्षण के लिए सभी हितधारक व्यक्ति, परिवार, स्थानीय समुदाय, अशासकीय सामाजिक संगठनों, मीडिया सहित विभिन्न विभाग की भागीदारी के प्रयास किए जाएंगे।
महिला नीति में महिलाओं की सुरक्षा, समता, समानता, सम्मान और विकास की प्रक्रिया में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना प्राथमिकता से शामिल किया गया है। नीति की परिकल्पना अनुसार इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकारी विभाग, मीडिया, समाजसेवी संस्था, संगठन, लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी वर्ग, पंचायत राज संस्थाओं एवं जन-प्रतिनिधियों को एकजुट होकर अपनी-अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा, ताकि महिला नीति के लक्ष्य को हासिल कर सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
इसी तरह राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत की दर से कर्ज दिया जा रहा है, जो इस वर्ष के जून तक ही मिलना है, लेकिन समूचे वित्तवर्ष 2015-16 में भी यह लाभ मिलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सहमति जताई है।
राजधानी भोपाल में कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई का ब्योरा देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि देश का एकमात्र राज्य मध्यप्रदेश है जहां किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जा रहा है। यह जून तक दिया जाना है, लेकिन इसे बढ़ाकर अगले वर्ष तक दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है।
मंत्रिपरिषद ने भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित नेथा के उपयोग एवं ट्रेडिंग की अवधि 19 नवंबर 2014 से तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने मानवीय आधार पर विशेष प्रकरण मानते हुए आठ वर्षीय बालक अब्दुल कादिर को उपचार के लिए 13 लाख 20 हजार 38 रुपये की सहायता मंजूर की गई। हाईटेंशन लाइन से करंट लगने के कारण इस बालक के दोनों हाथ कट गए थे। बालक का इलाज मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस विधि से किया जाएगा।