भोपाल, 29 मई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 2,37000 अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया और इन सभी को एक जुलाई से सातवें वेतनमान का लाभ देने को भी मंजूरी दे दी गई।
आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में 2,37000 अध्यापक पंचायत और नगर निकाय के अधीन आते हैं। इन अध्यापकों की लंबे अरसे से मांग थी कि उनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, जिसे सरकार ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने के साथ ही इन्हें सातवें वेतनमान का लाभ भी मिलेगा। यह लाभ एक जुलाई, 2018 से दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को सेवा से अलग नहीं किया जाएगा।
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