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मुंबई, 15 नवंबर – महाराष्ट्र सरकार मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शनिवार सुबह आहूत एक सर्वदलीय बैठक के दौरान लिया गया।
सरकार ने मुद्दे के अध्ययन के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक और समिति गठित की जाएगी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने कहा कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों के अंदर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी।
बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के उस निर्णय पर रोक लगा दी थी, जिसमें मराठा लोगों शिक्षा और नौकरियों में तथा मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान था।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण और मुस्लिम समुदाय के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण दिया था। अध्यादेश इस वर्ष नौ जुलाई को लाया गया था और विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व इसे मंजूरी दे दी गई थी।
