नई दिल्ली, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत तथा मालदीव के बीच करों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की बुधवार को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, “इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के प्रभावी तौर पर आदान-प्रदान में सुविधा मिलेगी, जिससे करों की चोरी और करों से बचने की गतिविधियों पर लगाम लगेगी।”
ऑस्ट्रेलिया में बीते साल नवंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने एक नई वैश्विक पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा दिया था, जिससे 90 से अधिक अधिकार-क्षेत्र 2017-18 तक एक साझा रिपोर्टिग मानक का इस्तेमाल कर करों से संबंधित सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की शुरुआत करेंगे।
यह समझौता देशों को न केवल भविष्य में बैंक खातों से संबंधित जानकारियां साझा करने की मंजूरी देगा, बल्कि अनुरोध करने पर बीते पांच-छह वर्षो के दौरान खाते के बैलेंस के बारे में जानकारी भी पाई जा सकेगी।
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