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आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि व्यापक आर्थिक वसूली, व्यापारिक स्थितियों में सुधार, कराधान सुधार और श्रम बाजार के ऊपर से कालेधन की छाया को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने जैसी चीजें भूमिगत अर्थव्यवस्था में कम हिस्सेदारी के पीछे मुख्य कारक थीं।
मंत्रालय ने कहा कि खनन उद्योग के साथ-साथ वित्तीय और बीमा क्षेत्र आदि में अवैध अर्थव्यवस्था की मुख्य हिस्सेदारी रही है।