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नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग (यूजीसी) को समाप्त करने का फैसला नहीं किया गया है।
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग (यूजीसी) को समाप्त करने का फैसला नहीं किया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष हरि गौतम की अध्यक्षता वाली समिति ने उच्च शिक्षा सचिव को अपनी रपट सौंप दी है, लेकिन इसकी अभी जांच होनी है।
मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण मीडिया की उस रपट के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहा है और इसका पुनर्गठन एक बेकार की कसरत होगी और इसलिए यूसीसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
मंत्रालय ने बुधवार को कहा, “यूसीसी को खत्म करने की खबर गलत और अवांछित है।”
इसके मुताबिक, “एचआरडी मंत्रालय ने इच्छित उद्देश्य पूरा करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूजीसी के पुनर्गठन और इसे मजबूती देने की अनुशंसा करने को लेकर अनुभवी और विश्वसनीय शिक्षाविदों से लैस एक समिति गठित की थी।”
मंत्रालय के मुतािबक, “हालांकि, कोई भी फैसला नहीं किया गया और किसी तरह के फैसले से पहले अनुशंसा को अभी समझना और उसका विश्लेषण आवश्यक है। यूजीसी संसद के अधिनियम के तहत गठित किया गया था और इसे एकपक्षीय फैसले से खत्म नहीं किया जा सकता।”