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नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार व छह अन्य लोगों को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में दे दिया।
एक दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से सातों लोगों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
सीबीआई ने आरोपियों को एक-दूसरे को आमने-सामने कर पूछताछ के लिए तीन दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी।
एजेंसी ने मामले में शनिवार को इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) के प्रबंध निदेशक आर.एस.कौशिक तथा पूर्व प्रबंध निदेशक जी.के.नंदा को गिरफ्तार किया था।
वर्ष 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राजेंद्र कुमार पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने दिल्ली सरकार का 9.5 करोड़ रुपये का ठेका एक निजी कंपनी एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया था।
कुमार, कौशिक व नंदा के अलावा मामले में कुमार के सहयोगी अशोक कुमार, एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप कुमार तथा दिनेश कुमार गुप्ता व वैट विभाग के पूर्व सहायक निदेशक तरुण शर्मा शामिल हैं।
सीबीआई ने आरोपियों की हिरासत की मांग करते हुए अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने छह पतों का खुलासा किया है और सीबीआई उन जगहों से दस्तावेज बरामद करना चाहती है।
सीबीआई ने यह भी कहा कि उसके पास गवाहों के रिकॉर्डेड बयान हैं और कुछ ताजा खुलासे भी सामने आए हैं। गवाहों द्वारा किए गए खुलासों पर आरोपियों को आमने-सामने कर पूछताछ करने की जरूरत है।
जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपियों की बातचीत वाले ऑडियो क्लिप की सच्चाई का पता लगाने, महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने तथा राजेंद्र कुमार के आगंतुक डायरी का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जरूरत है।
बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया।