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जबलपुर-मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पटेल अपने पद पर बने रहेंगे। अदालत ने तर्क दिया कि संवैधानिक पद खाली नहीं रह सकता है।जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान ने यह याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल मंगूभाई पटेल का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में उन्हें पद से हटाकर नए राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए और तब तक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका दायर करने की पात्रता और उसकी बॉनाफाइड पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम, 2008 के तहत PIL दाखिल करने के लिए आवश्यक अपनी सामाजिक साख और जनहित से जुड़े कार्यों की पृष्ठभूमि का पर्याप्त खुलासा नहीं किया था।
