dharmpath.com dharmpath
नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ राज्य में रेल अवसंरचना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ राज्य में रेल अवसंरचना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस उद्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
प्रभु ने इस मौके पर कहा, “लोगों की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारें रेल मंत्रालय से हाथ मिलाएं। यह प्रधानमंत्री की सहकारी संघवाद के दर्शन के अनुरूप है।”
प्रभु ने 2016-17 के बजट में घोषणा की थी कि उनका मंत्रालय बुनियादी ढांचों के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा।
वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण में मदद मिलेगी।
रमन सिंह ने कहा, “राज्य में बहुत ही कम समय में अतिरिक्त 760 किलोमीटर रेललाइनों का निर्माण कर लिया गया है। इससे हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरी क्षमता से प्रसंस्करण करने में मदद मिलेगी।”
अभी तक कुल 8 राज्यों ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 17 अन्य राज्यों प्रस्ताव पर सहमति दी है।
एमओयू के मुताबिक एक संयुक्त कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिसमें 51 फीसदी शेयर राज्य सरकार का होगा और बाकी रेल मंत्रालय का होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, “यह कंपनी मुख्य रूप से राज्य और केंद्र सरकार के अलावा वित्त पोषण के रास्ते की पहचान करेगा। परियोजना के वित्त की उपलब्धता हो जाने के बाद परियोजना के हिसाब से स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। इस एसपीवी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य हितधारक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि संयुक्त उद्यम वाली कंपनी की एसपीवी में कम से कम 26 फीसदी हिस्सेदारी अनिवार्य होगी।”
इस एमओयू का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भूमि का स्वामित्व एसपीवी के पास होगा ताकि वह अपनी वाणिज्यिक क्षमताओं का दोहन कर सके।
इसमें कहा गया, “रियायत अवधि के अंत में, रेलवे के पास यह विकल्प होगा कि वह संपत्ति को नाममात्र की कीमत पर खरीद ले।”
