ललित मोदी, व्यापमं घोटाले में कोई इस्तीफा नहीं : सरकार

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को दोहराया कि ललित मोदी प्रकरण तथा व्यापमं घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और भाजपा के दो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन करार दिया।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को दोहराया कि ललित मोदी प्रकरण तथा व्यापमं घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और भाजपा के दो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन करार दिया।

केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “हमने इन मुद्दों पर दुष्प्रचार का उचित जवाब देने का फैसला किया है और भाजपा सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विपक्ष को कड़ा जवाब दें।”

नकवी ने कहा कि विपक्ष मायूसी में राजग सरकार पर हमले कर रहा है, क्योंकि इसके पास केंद्र के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है।

नकवी ने कहा कि विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस संसद में चर्चा कराने की इच्छुक नहीं है और वह सिर्फ दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में इस मुद्दे को उठाया।

नकवी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि उन्हें गरीबों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से किए गए काम पर गर्व महसूस करना चाहिए। उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि वे देश के विकास के लिए सरकार की तरफ से की गई पहलों की जानकारी जनता को दें।”

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा स्वराज ने संसदीय दल की बैठक में अपना तर्क पेश किया और उनके विचार से सभी सदस्य संतुष्ट थे।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “हम चाहते हैं कि संसद के जरिए पूरा देश उनके तर्क को सुने।”

कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “विपक्ष मंगलवार को चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन आज जांच की मांग करने लगा। जांच तब की जाती है जब कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो, जैसा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में हुआ था।”

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और इसी वजह से वे संसद में चर्चा से बच रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक के दौरान पार्टी सदस्यों से अपील की कि वे पिछले एक साल में सरकार की तरफ से किए गए काम की जानकारी जनता को दें।