वर्ष 2020 तक 50 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। सरकार की योजना 2019-20 तक 50 लाख लोगों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने की है। इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत 2020 तक देश में अवसरों में दस गुना तक वृद्धि करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव है।

देश में कुशल मानव शक्ति को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रशिक्षण सबसे कुशल तरीका माना जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग आधारित, प्रशिक्षण उन्मुख, प्रभावी और कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 भी भारत में कुशल मानव शक्ति तैयार करने में प्रशिक्षुता को प्रमुख घटकों में से एक के रूप देखती है।

इसमें एक प्रशिक्षु को दिए जाने वाले कुल वजीफे का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को दिया जाएगा। ऐसा पहली बार है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें प्रशिक्षुओं को जोड़ने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके अलावा, इसमें बुनियादी प्रशिक्षण को समर्थन दिया गया है जो प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का एक आवश्यक हिस्सा है। यह योजना पूरे देश में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगी और इससे सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इससे देश में सबसे शक्तिशाली कौशल प्रदान करने वाला मंच बनने की संभावना है।

ऑनलाइन पोर्टल से प्रशासन को समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। इससे नियोक्ताओं द्वारा पंजीकरण, अनुबंध के पंजीकरण और नियोक्ताओं के लिए भुगतान सहित सभी लेनदेन ऑनलाइन तरीके से होगा। कुल संख्या के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच प्रशिक्षुओं की नियुक्ति इसके माध्यम से की जा सकेगी।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और स्थानीय औद्योगिक समूहों द्वारा ब्रांड एंबेसडर को नियुक्त किया जाएगा।